डिजिटल व्यवहार आणि सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) १ एप्रिल २०२६ पासून अधिक कडक सायबर सुरक्षा नियम लागू केले आहेत. नागरिकांचे पैसे आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रमुख नवीन नियम
केवळ OTP पुरेसा असणार नाही. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक किंवा डिव्हाइस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य असेल.
आक्षेपार्ह मजकूर ३ तासांच्या आत, तर 'डीपफेक' फोटो २ तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक आहे. नियम न पाळल्यास कंपन्यांचे कायदेशीर संरक्षण रद्द होऊ शकते.
परदेशी बनावटीच्या कॅमेऱ्यांची सुरक्षा तपासणी (Security Testing) अनिवार्य. सरकारी आणि संवेदनशील ठिकाणी केवळ सुरक्षित कॅमेरे वापरण्याचे आदेश.
मोबाईल क्रमांक आणि डिजिटल ओळख पटवण्यासाठी कडक निकष. IMEI नोंदणीमुळे आयडेंटिटी थेफ्ट रोखण्यास मदत होईल.
कोणताही सायबर हल्ला झाल्यास त्याची माहिती ६ तासांच्या आत CERT-In ला देणे संस्थांना बंधनकारक आहे.
कंपन्यांसाठी तांत्रिक निकष
लॉग रेकॉर्ड्स
सर्व कंपन्यांना सिस्टिमचे लॉग रेकॉर्ड्स किमान १८० दिवस (६ महिने) जतन करावे लागतील.
वेळ सुसंगती (Time Sync)
सर्व सर्व्हरचा वेळ NPL किंवा NIC सर्व्हरसोबत सिंक करणे आवश्यक, जेणेकरून सायबर तपासात अचूकता येईल.
निष्कर्ष: बँकिंग, ऊर्जा आणि दूरसंचार यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी विशेष सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले आहे. नागरिकांनी आता सुरक्षा प्रमाणपत्र असलेलेच CCTV कॅमेरे खरेदी करावेत.